सशस्त्र प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न आइजिपी अर्यालको माग

काठमाडौँ — सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आइजिपी) राजु अर्यालले सुरक्षाकर्मीका लागि राज्यले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबार सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको निरीक्षण कार्यक्रमका दौरान उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

सुविधा अभावले जागिर छाड्नेको संख्या बढ्दो

महानिरीक्षक अर्यालले विशेष गरी तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई वर्तमान तलब सुविधाबाट जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएको उल्लेख गरे। यही आर्थिक अभावका कारण पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरीमा जागिर छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको उनले बताए।

उनले भने, “उनीहरूको परिवार र बालबच्चाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारले लिने हो भने विदेश जाने क्रम रोकिनेछ। पेन्सन पकाउने समयसम्म तल्लो दर्जाका कर्मचारी पनि जुनियर अधिकृतसम्म बढुवा हुने सुनिश्चितता भएमा कार्यक्षेत्रमा कर्मचारीको मनोबल उच्च रहन्छ।”

कानुनी स्पष्टता र कार्यक्षमतामा जोड

आइजिपी अर्यालले अधिकारबिनाको खटाइले परिणाम दिन नसक्ने भन्दै संगठनको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सशस्त्र प्रहरी बललाई थप व्यावसायिक बनाउन निम्न प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्:

• नियमावली परिमार्जन: २०५८ सालको विशेष नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने।
• स्पष्ट कानुनी व्यवस्था: सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, विपत् व्यवस्थापन र आन्तरिक सुरक्षाका लागि स्पष्ट कानुनी प्रावधानको खाँचो।
• नीतिगत सुधार: कार्यक्षेत्रमा खटिँदा स्पष्ट नीति र निर्देशनको अभावले गर्दा अपेक्षित नतिजा निकाल्न समस्या भइरहेको गुनासो।

गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

महानिरीक्षकका कुरा सुनिसकेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले संगठनलाई बलियो बनाउन र सुरक्षाकर्मीको सेवा–सुविधा वृद्धि गर्न आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।