काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशीमा गत १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले गरेका उद्धार, राहत तथा पुनस्थापनाका कार्यहरूबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्लाई जानकारी गराएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा र राहतमा केन्द्रित रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी लगत्तै सरकार उच्च सतर्कताका साथ परिचालन भएको थियो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसी खोजी, उद्धार, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र राहत सामग्री परिचालनलाई तीव्रता दिइएको थियो।
सरकारले गरेका प्रमुख कार्यहरू र निर्णयहरू:
उद्धार तथा स्वास्थ्य उपचार: नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रबाट नागरिकको उद्धार गरिएको छ। घाइतेहरूको सरकारी अस्पतालहरूमा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ।
तत्काल वित्तीय सहयोग: राहत तथा उद्धारका लागि रसुवा र नुवाकोटको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु. १-१ करोड तथा धादिङमा रु. ५० लाख निकासा गरिएको छ। साथै, मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा: विपद्बाट बढी प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यातायात तथा आवागमनमा रोक: जोखिम कायमै रहेकाले पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, स्याफ्रुबेसी र मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डमा यात्रा नगर्न स्थानीय प्रशासन र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्दै आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाइएको छ।
पूर्वाधार पुनरुत्थान: अवरुद्ध सडक, खानेपानी, विद्युत र दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरू (जस्तै: नेपाल विद्युत प्राधिकरण) लाई निर्देशन दिइएको छ। क्षति भएका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीलाई स्रोत समन्वयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावितहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण, गास, बास र स्वास्थ्य उपचारमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।
radiomirmire
प्रतिक्रिया