• २०८३ बैशाख २ | Wed, 15 Apr 2026

  • फेवातालको मापदण्ड भित्रको जग्गा प्रकरण: गृहमन्त्री गुरुङद्वारा ‘धोका भएको’ दाबी, कानुनी उपचारमा जाने घोषणा

    फेवातालको मापदण्ड भित्रको जग्गा प्रकरण: गृहमन्त्री गुरुङद्वारा ‘धोका भएको’ दाबी, कानुनी उपचारमा जाने घोषणा

    पोखरा। पोखराको फेवाताल किनारको जग्गा लिज प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिएपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले स्पष्टीकरण दिएका छन्। जग्गाधनीले आफूलाई ‘झुक्याएर’ मापदण्डभित्रको जग्गा भाडामा दिएको दाबी गर्दै उनले यस विषयमा कानुनी उपचार खोज्ने बताएका हुन्।

    मुख्य विवाद र गृहमन्त्रीको तर्क

    फेवातालको किनारामा अतिक्रमित संरचना भत्काउने अभियान चलिरहेका बेला मन्त्री गुरुङले पनि सो क्षेत्रमा जग्गा लिजमा लिएको तथ्य बाहिर आएपछि उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको थियो। यस विषयमा मन्त्री गुरुङका मुख्य दाबीहरू यस प्रकार छन्:

    • मापदण्डबारे भ्रम: जग्गा लिजमा लिँदा जग्गाधनीले उक्त क्षेत्र ६५ मिटरको मापदण्डभित्र नपर्ने र जग्गा पूर्णतः सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाएको।
    • लालपूर्जाको हवाला: जग्गाधनीले लालपूर्जा देखाएर जग्गा वैध रहेको भनी झुक्याएको, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा मात्रै त्यो मापदण्डभित्र परेको थाहा भएको।
    • नैतिकताको आधारमा काम बन्द: आफूहरू ठगिएको थाहा पाउनेबित्तिकै नैतिकताका आधारमा सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी तत्कालै रोकेको दाबी।

    “देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटीका साथ हामीले ठूलो सपना बोकेर लगानी सुरु गरेका थियौँ। तर जग्गाधनीले तथ्य लुकाएर हामीलाई ठगे। हाम्रो सपना र लगानीमाथि भएको यो खेलबाड स्वीकार्य छैन,” मन्त्री गुरुङले भने।


    जग्गाधनीको प्रतिवाद

    यता जग्गाधनीले भने मन्त्री गुरुङको दाबीको खण्डन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्झौता विपरीत गुरुङ र उनका साझेदारहरूले भाडा नतिरेको र लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएको आरोप लगाएका छन्।

    ‘एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपाल’ को योजना

    करिब ८ वर्षअघि मन्त्री गुरुङसहित तीन युवा उद्यमीहरूले पोखरामा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपाल’ सञ्चालन गर्न सो जग्गा लिजमा लिएका थिए। हाल यो विवाद सतहमा आएपछि मन्त्री गुरुङ र उनका साझेदारहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै कडा कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन्।जग्गाधनीको प्रतिवाद

    यता जग्गाधनीले भने मन्त्री गुरुङको दाबीको खण्डन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्झौता विपरीत गुरुङ र उनका साझेदारहरूले भाडा नतिरेको र लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएको आरोप लगाएका छन्।

    ‘एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपाल’ को योजना

    करिब ८ वर्षअघि मन्त्री गुरुङसहित तीन युवा उद्यमीहरूले पोखरामा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपाल’ सञ्चालन गर्न सो जग्गा लिजमा लिएका थिए। हाल यो विवाद सतहमा आएपछि मन्त्री गुरुङ र उनका साझेदारहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै कडा कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन्।



    radiomirmire radiomirmire    
  • २०८२ चैत्र २३, सोमबार ०५:२१
  • प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    TOP