ट्रम्प १० प्रतिशत ट्यारिफसर्वोच्चको निर्णयलाई चुनौति दिंदै ट्रम्पले लगाए सबै देशलाई नयाँ शुल्क ट्रम्प १० प्रतिशत ट्यारिफ

डोनाल्ड ट्रम्प ले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सबै देशहरूबाट आयात हुने सामानमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल (ट्यारिफ) लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अमेरिकाले लागू गरेको यो ट्रम्प १० प्रतिशत ट्यारिफ तत्काल प्रभावमा आउने र अस्थायी रूपमा १५० दिनसम्म लागू रहने बताइएको छ। यस कदमले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै राष्ट्रिय हित र घरेलु उद्योगको संरक्षणका लागि यस्तो निर्णय लिएको बताएका छन्। यसअघि राष्ट्रिय आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग हुने कानुनअन्तर्गत लगाइएका केही ट्यारिफहरूलाई Supreme Court of the United States ले गैरकानुनी ठहर गरेको थियो। अदालतको उक्त निर्णयपछि ट्रम्प प्रशासनले १९७४ को व्यापार ऐनको सेक्सन १२२ प्रयोग गर्दै नयाँ १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ लागू गरेको हो।

समाचार ब्रिफिङका क्रममा ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि कडा टिप्पणी गर्दै अदालत विदेशी हितबाट प्रभावित भएको आरोप लगाए। उनले अदालतको फैसला अत्यन्त निराशाजनक भएको बताएका छन्। ट्रम्प १० प्रतिशत ट्यारिफ निर्णयलाई उनले अमेरिकी अर्थतन्त्रको सुरक्षाका लागि आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

यो नयाँ ट्यारिफ फेब्रुअरी २४ देखि लागू हुने र १५० दिनसम्म अस्थायी रूपमा कायम रहने जनाइएको छ। यद्यपि, सबै वस्तुहरूमा समान रूपमा लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ। ऊर्जा, औषधि, अटोमोबाइल र एरोस्पेसजस्ता केही संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई छुट दिइएको छ। साथै, अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा सम्झौताअन्तर्गतका केही वस्तुहरूमा पनि छुट रहनेछ। यसले रणनीतिक साझेदारी र आवश्यक आपूर्ति श्रृंखलालाई असर नपर्ने सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प १० प्रतिशत ट्यारिफले अमेरिकी उद्योगलाई अल्पकालीन रूपमा फाइदा पुर्‍याउन सक्छ। आयात महँगो हुँदा घरेलु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल्न सक्छ। तर अर्कोतर्फ, आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर उद्योग र उपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको भार वहन गर्नुपर्ने सम्भावना पनि उच्च छ। यसले महँगी दर बढाउन र उपभोक्ता खर्च घटाउन सक्छ।

विश्व व्यापारमा पनि यस निर्णयले अनिश्चितता थपेको छ। धेरै देशहरूले प्रतिकारात्मक कदम चाल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले व्यापार युद्धको जोखिम बढाउन सक्छ। विशेषगरी निर्यातमुखी अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूका लागि अमेरिकी बजारमा थप शुल्क लाग्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुने र लगानी वातावरण प्रभावित हुने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ।

कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, सर्वोच्च अदालतले यसअघि राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनअन्तर्गत लगाइएका व्यापक ट्यारिफहरूलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। त्यसपछि प्रशासनले व्यापार ऐन १९७४ को प्रावधान प्रयोग गर्दै नयाँ बाटो अपनाएको हो। यसले कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलनबारे पनि बहस सुरु गरेको छ।

समग्रमा, ट्रम्प १० प्रतिशत ट्यारिफ नीति केवल आर्थिक निर्णय मात्र नभई राजनीतिक सन्देश पनि हो। आगामी चुनावी सन्दर्भमा घरेलु उद्योग र रोजगार सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिन यो कदम चालिएको विश्लेषण गरिन्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा यसले अमेरिकी उपभोक्ता, व्यवसाय र विश्व व्यापार प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा आगामी महिनाहरूमा स्पष्ट हुनेछ।

ट्रम्प १० प्रतिशत ट्यारिफ निर्णयले विश्व व्यापार व्यवस्थामा नयाँ मोड ल्याएको छ। यसले वैश्विक अर्थतन्त्रमा अस्थिरता बढाउन सक्ने संकेत देखिएको छ भने अमेरिकी आर्थिक नीतिको दिशाबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तानेको छ।