सञ्चारगृहको समाचार कक्षमै प्रहरी हस्तक्षेप: प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो अंकुशको चौतर्फी विरोध

कात्तिक १४ गते,

काठमाडौं । काठमाडौंका प्रमुख सञ्चारगृहका ढोकाबाहिर शंकास्पद गाडी राखेर आवागमन अवरुद्ध पारिएको घटनाको साढे तीन महिना नबित्दै शुक्रबार प्रहरी आफैँ सञ्चारगृहभित्र प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। असार २९ गते कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका कार्यालयअगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी छाडेर चालकहरू बेपत्ता भएका थिए। प्रहरी अनुसन्धानमा कान्तिपुरअगाडिको गाडी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेख विभागसँग आबद्ध रवि जैसवालले प्रयोग गर्ने गरेको खुले पनि उक्त घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउँदै शुक्रबार प्रहरी आफैँ न्युजरुमभित्रै छिरेर पत्रकार पक्राउ गर्न पुगेको हो।

शुक्रबार प्रहरीले नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका पत्रकार शोभराज बराल र डिएनए खबरका सम्पादक धिरज बस्नेतलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। साथै नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा सादा पोसाकका प्रहरी पुगेर पत्रकार नवराज मैनाली तथा दियो पोस्टका सम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र मदन ढुंगानाको खोजी गरेका थिए। साइबर ब्युरोले शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको उजुरीका आधारमा सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिई केही घण्टापछि छाडेको बताए पनि कसको आदेशमा यो कारबाही भएको हो भन्ने स्पष्ट जवाफ प्रहरीले दिन सकेको छैन। असारको घटनामा सञ्चारगृहका ढोका मात्र थुनिएकामा अहिले समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरेपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र स्वतन्त्र प्रेसबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

यस घटनाप्रति विभिन्न राजनीतिक दल, मिडियाकर्मी र कानुनविद्हरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले समाचार कक्षमै प्रहरी पसेर धरपकड गर्ने शैलीले शाही कालको निरङ्कुशताको झल्को दिएको टिप्पणी गरेका छन्। अग्रज पत्रकार सुधीर शर्माले यो कदम संविधानको सरासर उल्लंघन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘आफूलाई जानकारी छैन’ भनेर पन्छिन नमिल्ने र यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट पनि सरकारको यो कदमको विरोध भएको छ। रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेल र सचेतकहरू क्रान्तिशिखा धिताल तथा प्रकाशचन्द्र परियारले समाचार लेखेकै आधारमा धरपकड गर्ने प्रहरीको ‘जंगे शैली’ सह्य नहुने र यसले ‘पुलिस स्टेट’को रूप लिएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्। संविधानविद् विपिन अधिकारीले न्युजरुम प्रहरी भिजिट गर्ने ठाउँ नभएको र राज्य बन्दुक बोकेर त्यहाँ पुग्नु गम्भीर गलत भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री सचिवालयले भने यस घटनामा प्रधानमन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ।