आइतबार विद्यालय बिदा दिने केन्द्रको निर्णयप्रति उपत्यका मेयर्स फोरमको आपत्ति, कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी

काठमाडौँ — उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाएको छ। ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसेको फोरमको विशेष बैठकले सरकारको उक्त कदम संविधानको भावनाविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आइतबार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो।

मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले केन्द्र सरकारको यो निर्णयले स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमाथि सिधा हस्तक्षेप गरेको बताउनुभयो। सरकारको यस कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले आवश्यक परे यस विषयमा स्थानीय तहहरू कानुनी प्रक्रिया र अदालतसम्म जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो।

शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार विद्यालय वर्षमा कम्तीमा २२० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सोही बमोजिम देशका सबै स्थानीय तह र विद्यालयहरूले आफ्नो वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर समेत बनाइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले अप्रत्याशित रूपमा आइतबार पनि बिदा थपिदिँदा अध्ययन–अध्यापन कार्य नराम्ररी प्रभावित हुने मेयर महर्जनको भनाइ छ। सरकारको यो नयाँ नियम लागू हुँदा विद्यालयहरू वर्षमा १९० दिन पनि सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएकाले यस निर्णयमाथि सरकारले तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय नै नगरी केन्द्र सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर बिदा तोक्नु संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत रहेको फोरमले जनाएको छ। यो हस्तक्षेपको समाधान खोज्न र कानुनी परामर्श गर्न काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरमको सचिवालयलाई अध्ययनको जिम्मा दिइएको छ। सचिवालयले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि बस्ने ‘फुल फ्लेज’ बैठकले केन्द्र सरकारविरुद्ध थप कडा रणनीति तय गर्ने जानकारी दिइएको छ।

देशका अन्य केही स्थानीय तहले केन्द्रको निर्णयका बाबजुद पनि आइतबार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा उपत्यकाका पालिकाले किन तत्कालै निर्णय लिन सकेनन् भन्ने प्रश्नमा मेयर महर्जनले कानुनी जटिलता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले स्थानीय तहले कानुनी पक्षको गम्भीर अध्ययन नगरी प्रत्यक्ष रूपमा निर्णय उल्ट्याउन नसक्ने उहाँको तर्क छ।

यसैबीच, मेयर्स फोरमको बैठकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका सरकारी भवनहरूको स्वामित्व व्यवस्थापनको मुद्दा पनि उठाएको छ। वडा कार्यालय, अस्पताल तथा समाज कल्याणसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी भवनहरूको स्वामित्व र व्यवस्थापन अधिकार पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।