हिमाल जोगाउन विश्वव्यापी सहकार्यको खाँचो छ: ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ

२०८३ कात्तिक १४ गते,

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका संकट कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भन्दै हिमाल जोगाउन विश्वव्यापी सहकार्यको खाँचो औँल्याएका छन्। नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) को संयुक्त आयोजनामा बैंककस्थित यूएन ईएससीएपीको मुख्यालयमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन्। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम भए तापनि यसको प्रत्यक्ष मार भने नेपालले नै खेप्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले गत २६ अगस्टमा भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी पहिरो र बाढीको भयावह अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराएका थिए। उनले लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोका कारण सात मिनेटभित्रै नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र तथा ३० मिनेटभित्र टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी बजार पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको स्मरण गराए। विपत्तिको नौ साता बितिसक्दा पनि १,४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु पुष्टि भएको र ५,२०० भन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको बताउँदै धेरै परिवारसँग दाहसंस्कारका लागि शवसम्म नभएकाले कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गर्नुपरेको दर्दनाक अवस्था उनले सुनाए। यो क्षतिलाई कुनै पनि आर्थिक मूल्यांकनले मापन गर्न नसकिने बताउँदै उनले गत ११ अक्टोबरमा बुढीगण्डकीमा पहिरोले थुनिएको ताल फुटेर निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको उदाहरण दिँदै एउटा विपत्तिले अर्को विपत्ति निम्त्याउने संकटको शृंखलाप्रति ध्यान आकर्षण गराए।

जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न र सीमापार जोखिम व्यवस्थापनका लागि मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चार प्रमुख प्रस्तावहरू अघि सारे। पहिलो प्रस्तावका रूपमा अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्यांक साझा गर्दै हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा र हिमनदीहरूको अनुगमन गर्न स्याटेलाइट, एआई र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने नेपालको माग छ। दोस्रोमा, तथ्यांक आदानप्रदान र हिमतालहरूको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तावित ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’मार्फत विपत्ति आउनुअघि नै तथ्यांक प्रवाह गरी हिमालयलाई सहकार्यको विशाल प्रयोगशाला बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

त्यस्तै तेस्रो प्रस्तावमा अनुगमन, पूर्वतयारी र पुनरुत्थानका लागि पहुँचयोग्य तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले हानि तथा क्षतिको द्रुत सम्बोधनका लागि स्थायी विन्डो बनाएर पर्याप्त रकम व्यवस्था गर्न र ऋण नभई अनुदान मात्र दिनुपर्ने धारणा राखे। चौथो प्रस्तावका रूपमा वन र जलाधार संरक्षण गर्ने हिमाली समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत समृद्धिको बाटो खोल्दै हिमाली उत्पादनहरूलाई भन्साररहित बजार पहुँच दिलाउनुपर्ने विषय समावेश छ। नेपालका तर्फबाट राखिएका यी प्रस्तावहरूलाई संवादमा सहभागी ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन्।

हिमाली, टापु र तटीय देशहरूको सुरक्षा आपसमा जोडिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमालले आफ्ना चेतावनी दिइसकेकाले अब ढिला नगरी ठोस कार्य र सहकार्यको दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उक्त उच्चस्तरीय संवादमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्रीहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरू, वैज्ञानिकहरू तथा कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो।