नीति तथा कार्यक्रमले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको स्पष्ट मार्गचित्र बोक्नुपर्छ: मुख्य सचेतक युवराज दुलाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का मुख्य सचेतक युवराज दुलालले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै यसले संविधानको मर्मलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सम्बोधनका क्रममा उहाँले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको स्पष्ट राजनीतिक गन्तव्य र मार्गचित्र बोक्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले अघि सारेका सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समन्यायिक वितरणमार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक भए तापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वैचारिक धरातल र कार्यक्रमिक आधारहरू अझै स्पष्ट हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। विशेषगरी संविधानले मार्गनिर्देश गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राज्यको सङ्कल्प नीति तथा कार्यक्रममा केही ओझेलमा परेको भन्दै उहाँले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जस्ता निकै आकर्षक र महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। यी लक्ष्यहरू सुन्दा जति उत्साहजनक छन्, तिनलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि आवश्यक पर्ने ठोस र भरपर्दो आधारहरू भने पर्याप्त नदेखिएको दुलालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मुलुकमा विद्यमान सामान्य कानुनी व्यवस्था र पुरानै संरचनागत शैलीमा गरिने सुधारले मात्रै यति ठूला र राष्ट्रिय गौरवका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सम्भव छैन। सरकारले तय गरेका नाराहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी विषयगत कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले नआएको उल्लेख गर्दै उहाँले नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल पुर्न ठोस कार्ययोजना ल्याउन माग गर्नुभयो।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सन्दर्भमा चर्चा गर्दै मुख्य सचेतक दुलालले नेपालको आफ्नै प्राकृतिक स्रोत र खनिज सम्पदाको उत्खननमा सरकारको ध्यान नगएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। पछिल्लो समय चर्चामा रहेको कार्बन ट्रेडिङ जस्ता बाह्य र आयातित अवधारणामा मात्रै अलमलिनुको सट्टा स्वदेशमै रहेका बहुमूल्य खनिजहरूको उपयोगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढी मजबुत बनाउने उहाँको तर्क छ। नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेका युरेनियम, ग्रेनाइट, मार्बल, फलाम र पेट्रोलियम जस्ता खनिज स्रोतहरूको वैज्ञानिक उत्खनन र प्रशोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। आन्तरिक उत्पादनलाई तीव्र नबनाई र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा जोड नदिई मुलुकमा स्थिर र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै उहाँले परनिर्भरता अन्त्यका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

कृषि प्रधान देश भनिए तापनि किसानहरूले भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम चुकेको उहाँको गुनासो छ। विशेषगरी मुलुकभरका किसानहरू बाँदर र बँदेल जस्ता वन्यजन्तुले पुर्‍याउने क्षतिका कारण मारमा परेको भन्दै उहाँले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। वन्यजन्तुबाट हुने बालीनालीको क्षतिको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति र अनिवार्य कृषि बीमाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्ता समस्या नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी किसानलाई ढुक्कसँग खेतीपाती गर्ने वातावरण सिर्जना नगरेसम्म उत्पादन वृद्धि नहुने उहाँको धारणा थियो।

अन्त्यमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयन र सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी दिनका लागि रोकिएको ‘प्रदेश प्रहरी समायोजन’ को प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। जबसम्म प्रदेशहरूले आफ्नो सुरक्षा र प्रशासनको पूर्ण अभ्यास गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म सङ्घीयताको जग बलियो हुन नसक्ने उहाँको निष्कर्ष थियो। समग्रमा, नीति तथा कार्यक्रमलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नगरी यसलाई जनताको जीवनस्तर बदल्ने र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डोहोर्‍याउने वास्तविक सारथिका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ।