एकपछि अर्को विवादमा फस्दै एन्फा

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले आफ्नो विधान, परम्परा र देशको खेलकुद हेर्ने सर्वोच्च सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउँदा फुटबल प्रशासन गम्भीर विवादमा फसेको छ।

विधानविपरीत अग्रिम निर्वाचनको मिति घोषणा मात्र होइन, राखेपको अनिवार्य सहमतिविना निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु गर्नुले एन्फामाथि कानुनी, संस्थागत र नैतिक प्रश्नहरू उब्जिएका हुन्।

कार्यकाल बाँकी छँदै अग्रिम चुनाव किन भन्ने प्रश्नको एन्फाले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनसकेको छैन।

एन्फाको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी २०८३ साल असार ५ गतेसम्म छ। तर पुस १६ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले बहुमतको आधारमा कार्यकाल बाँकी छँदै माघ २८ गते झापामा केन्द्रीय कार्यसमितिको मात्रै निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यही निर्णयका आधारमा एन्फाले जिल्लालाई प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ, सार्वजनिक सूचना निकालिसकेको छ र उम्मेदवारको मनोनयन फारमसमेत वितरण सुरु गरिसकेको छ।

तर प्रश्न उठेको छ। कार्यकाल बाँकी रहँदा, तहगत निर्वाचन नगरी, राखेपको स्वीकृतिविना यस्तो निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नु कति वैधानिक हो? एन्फाले मागेको निर्वाचनका लागि सहमति राखेपले दिइसकेको छैन। तर एन्फाले चुनावी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

एन्फाले आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै विधानको धारा ३१ (त) लाई आधार बनाएको छ। उक्त धारामा ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यसमितिका सदस्यहरूको (यदि भएमा) निर्वाचन’ भन्ने उल्लेख छ। तर यही धारालाई लिएर गम्भीर विवाद देखिएको छ।

पूर्वअध्यक्ष तथा सरोकारवाला पक्षहरूको दाबीअनुसार धारा ३१ (त) रिक्त पदको अवस्थामा साधारणसभासँग सम्बन्धित प्रावधान हो, नियमित वा अग्रिम निर्वाचनका लागि होइन। निर्वाचनसँग सम्बन्धित स्पष्ट व्यवस्था धारा ३३ र ३७ मा रहेको र तिनलाई बेवास्ता गरेर सुरु गरिएको प्रक्रिया गैरकानुनी हुने उनीहरूको तर्क छ।

एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा भन्छन्, ‘एन्फाले व्याख्या गरेको धारामा निर्वाचनको कुरा छैन, साधारणसभाको मात्र कुरा छ। धारा ३३ र ३७ विपरीत सुरु गरिएको काम गैरकानुनी हो।’

राष्ट्रिय संघको निर्वाचनका लागि राखेपको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। तर एन्फाले राखेपको सहमति नलिई साधारणसभा र निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस विषयमा राखेप सदस्यसचिव राम चरित्र मेहेताले स्पष्ट धारणा राख्दै आएका छन्।

मेहेताका अनुसार तहगत निर्वाचन (जिल्ला र प्रदेश) विना केन्द्रीय निर्वाचन हुन सक्दैन। साथै, निर्वाचन झापामै गर्नुपर्ने बाध्यता पनि नरहेको उनले बताइसकेका छन्।

इटहरी, विराटनगर, चितवन वा सबैका लागि पायक पर्ने अन्य स्थानमा निर्वाचन गर्न सकिने उनको सुझाव छ।

‘जिल्ला संघको निर्वाचन नभई केन्द्रको हुनेछैन। माघ २८ गते नै निर्वाचन हुन्छ भन्ने छैन। हामी कानुनी परामर्शपछि मात्र नियमसंगत निर्णय लिन्छौँ’, आइतबार पूर्वफुटबल खेलाडीहरूको समूहसँगको भेटमा मेहेताले भनेका छन्।

विवाद चर्किँदै जाँदा एन्फाका पूर्वअध्यक्षहरू समेत सक्रिय देखिएका छन्। पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपमा पुगेर एन्फाले विधानविपरीत निर्वाचन हुन लागेको बुझाउन प्रयास गरिरहेका छन्। अर्का पूर्वअध्यक्ष शेर्पाले पनि तहगत निर्वाचन अनिवार्य हुनुपर्ने माग राख्दै सदस्यसचिव मेहेतासँग भेट गरेका छन्।

शेर्पाले आफ्नो कार्यकालको उदाहरण दिँदै भनेका छन्, ‘मेरो समयमा कर्णालीको निर्वाचन नहुँदा मैले स्वीकृति पाएको थिइनँ। पछि प्रतिज्ञा पत्र लिएर चुनाव गरिएको थियो। कानुन सबैका लागि बराबर हो।’

उनका अनुसार अहिलेको अग्रिम चुनावले क्लबहरूको मताधिकार नै कुण्ठित गरेको छ। ‘मान्छेलाई तर्साएर ‘मैले भनेको हुन्छ’ भन्ने शैलीमा उत्तर कोरियाजस्तो चुनाव गर्न खोजिएको छ’, उनको कडा टिप्पणी छ।

एन्फाभित्रैबाट पनि निर्वाचनका विषयमा विरोध चर्किएको छ। उपाध्यक्ष विराटजंग शाही र केन्द्रीय सदस्य रुपेश अधिकारीले राखेपमा निवेदन दर्ता गर्दै एन्फाद्वारा एक्लौटी रूपमा प्रकाशित निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल स्थगित गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले अवैध निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धमा छलफल भइरहेकै बेला एन्फाले जबर्जस्ती अघि बढ्नु आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।

यसैबीच, उपाध्यक्ष शाहीसहित पूर्वराष्ट्रिय खेलाडीहरूको टोलीले सदस्यसचिव मेहतासँग भेट गरी जिल्लासहितको निर्वाचनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको छ।

अर्कोतिर एन्फाको वर्तमान नेतृत्व भने पछि हट्ने संकेतमा देखिँदैन। महासचिव किरण राईले निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने र अदालतमा समेत जान नपाइने अभिव्यक्ति दिएका छन्। यही अडानले विवाद अझ गहिरिँदै गएको छ।

तहगत निर्वाचन गराएर केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्ष, अग्रिम चुनावमा अडिग वर्तमान नेतृत्व र कानुनी तथा संस्थागत जोखिम औँल्याउँदै प्रक्रिया स्थगनको माग गर्ने पक्ष– यी तीन धारमा एन्फा राजनीति विभाजित देखिन्छ। जिल्ला र प्रदेशस्तरको निर्वाचन, प्रतिनिधि छनोट र मताधिकारको टुंगो लगाउन प्रक्रियामा सबै पक्ष सहमत हुँदा पनि माघ २८ गते निर्वाचन हुन कठिन छ।‌

एन्फाले अहिलेको प्रक्रियालाई अघि बढाएमा विवाद थप चर्कने सम्भावना रहन्छ।

विधान र राज्यको नियमनकारी निकायलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढाइएको निर्वाचन प्रक्रियाले एन्फालाई फुटबल विकास होइन, संस्थागत संकटतर्फ धकेलिरहेको संकेत गर्छ।

यदि यही ढंगले प्रक्रिया अघि बढाइयो भने यसको असर घरेलु विवादमै सीमित नरही अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुग्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। समयमै सच्याइएन भने एन्फाको यो कदम नेपाली फुटबलका लागि गम्भीर भूल साबित हुन सक्छ।