काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ‘लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन सरकारलाई यो निर्देशन दिएको हो।
अदालतले परमादेशको पूर्ण पाठ प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ २०८२ जेठ ४ गते नै तयार भएको भए पनि २०८२ भदौ २४ मा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीमा मिसिल जलेका कारण पूर्ण पाठ बाहिर आउन केही समय ढिलाइ भएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, अनुमतिबिना हुने अवैध खेती र बिक्री वितरणलाई कडा नियन्त्रण तथा निगरानी गर्न बलियो संयन्त्र बनाउनसमेत भनिएको छ।
लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन जारी भएको करिब पाँच दशक (५० वर्ष) बितिसक्दासमेत सरकारले गाँजासम्बन्धी कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम वा आदेश जारी नगरेको विषयलाई अदालतले गम्भीर रूपमा उठाएको छ।
ऐनको दफा ४, ५ र ६ मा निश्चित सर्त र प्रक्रियाअन्तर्गत औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रने गाँजाबाट चरेस उत्पादन र सङ्कलनका लागि अनुमति दिन सकिने व्यवस्था भए पनि नियमावली नबन्दा कानुनी लाभ लिनबाट देश वञ्चित भएको अदालतको ठहर छ।
रिट निवेदकहरूले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका साथै मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि समेत गाँजाको खेती र सेवन खुला गर्न माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको माग भने अस्वीकार गरेको छ।
अदालतले कुनै पनि कार्यलाई अपराधको सूचीबाट हटाउने वा सजाय निर्धारण गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका (संसद) को भएको स्पष्ट पारेको छ। जनस्वास्थ्य, सामाजिक मूल्य र सार्वजनिक नीतिसँग जोडिएको यस विषयमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनसम्बन्धी माग दाबी भने खारेज गरिदिएको छ।
radiomirmire
प्रतिक्रिया