चिकित्सा शिक्षामा सरकारको सकारात्मक कदम : पिजीमा निजीको सिट घटाएर सरकारीको बढाइयो

चकित्सा शिक्षाको पोस्ट ग्य्राजुयट तह (पिजी)मा सरकारी मेडिकल कलेजको सिट खुम्च्याएर निजी कलेजलाई धेरै सिट दिने विगत सरकारको चलखेललाई नागरिक सरकारले उल्ट्याएको छ । अघिल्लो सरकारले गत वर्ष निजी मेडिकल कलेजलाई १०४१ सिट दिएर सरकारीमा ७९५ मात्रै राखेकामा अहिलेको सरकारले निजीमा ९९९ कायम गरी सरकारीमा १०३० सिट पुर्‍याएको हो ।

पोस्ट ग्य्राजुयट एमडी/एमएस, नर्सिङलगायतमा विशेषज्ञ चिकित्सक बन्नका लागि अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहको शिक्षा हो । सरकारी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिका लागि नाम निकालेर तोकिएको कोटामा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाइन्छ । तर, निजी मेडिकल कलेजमा यही कोर्स गर्न २२ लाख ८५ हजार लाग्छ । पिजी गर्दा कलेजमा पढ्दै, अस्पतालमा काम गर्न पाइन्छ । यसबापत सरकारी र निजी दुवै कलेजले मासिक ४८ हजार ७३० रुपैयाँ दिनुपर्छ । यसअघि निजीले सरकारीभन्दा निकै कम दिएकाले पिजी चिकित्सकहरूले सडकमै आएर आन्दोलन गरेका थिए ।

पिजी चिकित्सकका माग पूरा गर्ने नाममा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निजी मेडिकल सञ्चालकको स्वार्थमा एमबिबिएस, बिडिएसलगायतको कोटा बढाइदिएको थियो ।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले पिजीमा नयाँ सिट निर्धारण गरेको शिक्षामन्त्री महावीर पुनले जानकारी दिए । गत वर्षभन्दा कुल सिट संख्यामा १९३ थपेर दुई हजार २९ पुर्‍याइएको छ । निजीमा गत वर्षभन्दा ४२ सिट घटाइएको छ भने सरकारीमा २३५ सिट बढाइएको छ । पिजी पढाउन निजीतर्फ २७ र सरकारीतर्फ १८ कलेज छन् ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको हरेक वर्ष यसरी नै सिट निर्धारणका लागि बैठक बस्ने रहेछ, यो बैठकले सिट थपघट गर्ने निर्णय गर्ने रहेछ । आइतबार पनि हामीले बैठक बसेर पिजी तहमा सिट बढाउने निर्णय गरेका छौँ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘बजारमा मागअनुसार सिट छैन, मेडिकल जनशक्ति पनि कम भइरहेको छ । पिजीमा सिट कम हुँदा एमबिबिएसपछि होल्ड गर्ने वा विदेश जानेको संख्या बढेकाले यसपटक केही सिट बढाउने निर्णय भयो । सिट थप्दा सरकारीमा बढाउने निर्णय भयो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले सिट निर्धारण नियमित प्रक्रिया भएको बताए । उनका अनुसार मेडिकल जनशक्ति पलायन र उत्पादनको अवस्था मिलाउनसमेत सिट संख्या हेरफेर आवश्यक थियो । ‘अध्ययन गर्ने र सिट बढाउनेबारे प्रतिवेदन पेस आयोगले गर्छ, सोहीअनुसार बैठकमा केही सिट बढाउँदै नयाँ सिट निर्धारण गर्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भने ।

सरकारी कोटामा निःशुल्क पढ्न पाइने पिजी निजीमा पढ्दा लाग्छ २२ लाख ८५ हजार खर्च
महावीर पुन, शिक्षामन्त्री
चिकित्सा शिक्षा आयोगको हरेक वर्ष यसरी नै सिट निर्धारणका लागि बैठक बस्ने रहेछ, यो बैठकले सिट थपघट गर्ने निर्णय गर्ने रहेछ । आइतबार पनि हामीले बैठक बसेर पिजी तहमा सिट बढाउने निर्णय गरेका छौँ । बजारमा मागअनुसार सिट छैन, मेडिकल जनशक्ति पनि कम भइरहेको छ । पिजीमा सिट कम हुँदा एमबिबिएसपछि होल्ड गर्ने वा विदेश जानेको संख्या बढेकाले यसपटक केही सिट बढाउने निर्णय भयो । सिट थप्दा सरकारीमा बढाउने निर्णय भयो ।