‍नो भोटमा ५० प्रतिशत मत खसे के हुन्छ ?

७ पुस, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन विधेयकमा नो भोटको प्रावधान समेटेको छ ।

नो भोट भनेको निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने प्रावधान हो । यो विषयमा लामो समयदेखि बहस र माग हुँदै आएको छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको नो भोटको प्रावधानसहितको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनको विधेयक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर पुनः गृहमन्त्रालय पुगेको छ ।

तर, नो भोटको प्रावधान राख्दै गर्दा यसको कार्यान्वयनको पक्षमा प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको र कानुनले नै प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल ।

‘नोट भोटमा ५० प्रतिशत मत खसे के हुन्छ ? यीलगायतका प्रश्नको जवाफ पाउने गरी ऐनमा नै व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यसका कार्यविधिगत विषय पनि होलान् हामीले ख्याल गर्नुपर्छ’ पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा बोल्दै भने ।

सरकारले तयारी गरेका अन्य विषयमा समेत अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी ऐन संशोधन गर्न खोज्दैछ ।

‘तर, यो कति व्यवहारिक छ र यसबारे कति अध्ययन आवश्यक छ ?’ पौडेलको प्रश्न छ ।

साथै आगामी फागुन २१ कै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यो सम्भव छ वा छैन भनेर ख्याल गर्न सरकारलाई उनको आग्रह पनि छ ।