सहकारी पीडितलाई सरकारी कोषबाट पैसा बाँडिँदैन, अपचलन गर्नेबाटै असुल गरेर फिर्ता गरिन्छ : सचिव भुजेल

काठमाडौँ: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी पीडितहरूलाई सरकारी ढुकुटीबाट सिधै पैसा बाँड्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। सहकारी पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन खोजे पनि पीडितहरूलाई सरकारी कोषको रकम वितरण नगर्ने जानकारी दिनुभयो।

सचिव भुजेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको २५ करोड रुपैयाँ बचतकर्तालाई बाँड्नका लागि नभई व्यवस्थापन समितिले ‘बीउ पूँजी’ को रूपमा परिचालन गर्नका लागि मात्रै निकासा गरिएको हो। उहाँले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूबाटै कडा रूपमा असुलउपर गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने बताउनुभयो। सहकारी ठगहरूको खोजीकार्य तीव्र पारिएको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारी कोषबाट पैसा बाँड्नुभन्दा पनि दोषीबाटै असुली गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटको मुख्य कारण सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको बदमासी भएको सचिव भुजेलको ठहर छ। सहकारीहरू स्व–नियमनमा चल्नुपर्ने स्वायत्त संस्था भए पनि सञ्चालकहरूको गलत नियतका कारण हजारौँ बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको उहाँले बताउनुभयो। समस्या समाधानका लागि सरकार पन्छिन नमिल्ने भन्दै उहाँले हाल ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र एउटै व्यवस्थापन समितिले धेरै सहकारी हेर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीका लागि छुट्टै कार्यालय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

बचत तथा ऋण सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि सरकारले छुट्टै स्वायत्त प्राधिकरण बनाउने तयारी गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसका साथै, सहकारीका संघ–महासंघहरू प्रवद्र्धनभन्दा पनि कारोबारमा बढी केन्द्रित भएकाले समस्या बढेको बताउँदै उहाँले अब बन्ने ऐनमार्फत संघहरूलाई कारोबार बन्द गर्न वा बैंकमा परिणत हुन निश्चित समय दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। केन्द्रका साथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिन लागिएको समेत उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।