एमाले प्रतिनिधि छनोट विवाद : केन्द्रको पत्र कार्यान्वयनमा धनकुटा र ओखलढुंगामा आनाकानी

विराटनगर । ओखलढुंगा र धनकुटामा नेकपा एमालेको आसन्न ११ औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया बदर गरेको पत्र केन्द्रले पठाएपछि कार्यान्वयनमा अन्योल भएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधि छनोटमा भूमिका खेलेका एमालेका ओखलढुंगा र धनकुटाका नेताहरुले केन्द्रले पठाएको पत्र कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यालयले धनकुटामा प्रतिनिधि छनोटका लागि भएको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको भन्दै पुनः पारदर्शी ढंगबाट सबै सदस्यलाई सूचना सम्प्रेषण गरेर पालिका स्तरका मतदान केन्द्र व्यवस्थापन गरी पाँच दिनभित्र निर्वाचन गर्न भनेको छ ।

धनकुटाको प्रतिनिधि छनोट सहजीकरणका लागि कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई र धनकुटा इन्चार्ज राजेन्द्र राईलाई तोकिएको छ । धनकुटाका एमाले इन्चार्ज राजेन्द्र राईले प्रतिनिधि खारेज र नयाँ प्रतिनिधि छान्ने विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘मलाई अहिलेसम्म पुनः प्रतिनिधि छान्ने विषयमा जानकारी छैन,’ उनले भने । उता जिल्ला प्रचार विभाग प्रमुख रविन कट्टेलले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको बताए ।

जिल्ला कमिटी ओखलढुंगाले सदरमुकाममा बोलाएर गरेको निर्वाचन प्रक्रिया अवैधानिक भएको ठहर गर्दै केन्द्रीय संगठन विभागले ५ दिनभित्र पालिकास्तरमै पुनः निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएपछि विवाद चर्किने देखिएको छ । सदरमुकाममा भएको निर्वाचनबाट आफूहरू विधिवत् रूपमा निर्वाचित भएको दाबी गर्ने पक्ष र पालिकास्तरमै चुनाव हुनुपर्ने माग राख्ने पक्षबिच टकराव बढेको छ ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख काशीनाथ अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ओखलढुंगाको निर्वाचन अस्वीकार्य भएको उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘आम सदस्यहरूको सहजताका लागि ८ मध्ये ६ वटा पालिका कमिटीहरूको माग, बहुसंख्यक उम्मेदवारहरूको असहमति, प्रदेश पार्टी कमिटी र केन्द्रीय संगठन विभागको निर्देशन समेत अवज्ञा गरी सदरमुकाममा सम्पन्न भनिएको त्यस जिल्लाको प्रतिनिधि निर्वाचन स्वीकार गर्न सकिएन ।’

केन्द्रले पालिकास्तरमै मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषण गरेर पाँच दिनभित्र पुनः निर्वाचन गर्न जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । पुनः निर्वाचन प्रक्रियाको सहजीकरणका लागि कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई, केन्द्रीय नेताहरू विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार र किशोर अधिकारीलाई तोकिएको छ ।

केन्द्रको यो निर्णयप्रति ओखलढुंगाबाट निर्वाचित (हाल बदर गरिएको) भनिएका प्रतिनिधि नेता अम्बिरबाबु गुरुङले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले १३ गतेभित्र चुनाव सक्ने केन्द्रकै परिपत्र अनुसार जिल्लाले लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनाव गराएको दाबी गरे ।

‘निर्वाचनमा ४१ जनाले आवेदन दिनुभयो, कसैले फिर्ता लिनुभएन । तोकिएको शुल्क तिरेर, मत हालेर, नतिजा आएर प्रमाणपत्र लिइसकेपछि अहिले असहमति भन्न मिल्छ ? खेलमा भाग लिने अनि हारेपछि नियम मान्दिनँ भन्न पाइँदैन,’ गुरुङ भन्छन् ।

उनले ६ वटा पालिकाले माग गरे भन्दैमा अन्तिम समयमा आएर एकैदिन ८ वटा ठाउँमा चुनाव गराउन प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा असम्भव भएकाले सदरमुकाममा चुनाव गराउनु परेको स्पष्टीकरण दिए । ‘सदरमुकाम पनि त पालिका नै हो, हामीले कसैलाई निषेध गरेका छैनौं,’ गुरुङले भने ।

उनले जिल्ला इन्चार्जहरू किशोर अधिकारी र यज्ञराज सुनुवारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुको साटो समस्या बल्झाएको आरोप लगाए । ‘उहाँहरूले तलका कमिटी र पदाधिकारीसँग समन्वय नगरी माथि–माथि मात्र कुरा गर्नुभयो,’ गुरुङले भने, ‘केन्द्रले पनि विधि पुर्‍याएर भएको कामलाई बदर गरेर तल्लो तहका कार्यकर्तालाई दुःख दिने काम गर्‍यो ।’

केन्द्रले निर्वाचन रद्द गरेसँगै ओखलढुंगाको एमाले पंक्ति दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । एउटा पक्ष पुनः चुनावको तयारीमा छ भने अर्को पक्ष (अम्बिरबाबु समूह) काठमाडौंमा आएर नेतृत्वलाई गुहार्दै छ । ‘हामी केन्द्रमै छौं, तोकिएका नेताहरू (शेरधन राईसहितको टोली) ले छलफल गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूले जे निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ, पार्टीको इमानदार सिपाही भएको नाताले हामी त्यही मान्छौं,’ गुरुङले भने ।

एमाले ओखलढुंगाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्काले वैधानिक तरिकाले निर्वाचित प्रतिनिधिको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयको टुंगो नलागेको बताए ।